What Is The Meaning Of Income Tax Return?

ITR as it stands for Income Tax Return is a formal declaration by the assessee used to disclose incomes received by him during the year, the specific deductions allowed under the Income Tax Act, and the amount of tax paid by the assessee. Tax return filing is important because it provides the tax department with financial details that would help determine if adequate tax has been remitted. When it comes to Section 8 Company Registration, the ITR filing is the compliance requirement and also the proof, which is becoming very important in today’s world is the credibility, which is reflected by the actuality of the company and while raising the funds, share the proof of the credibility, and hence, the filing.

Why is it Crucial to File an Income Tax Return?

Tax returns or ITR filing is a process involving a lot more than just meeting legal requirements set by the government. The ITR for Section 8 companies is used when applying for a grant or tender or a loan to finance charitable operations. It also avails visa issues for the employees or a member of the board, which forms the part of Unspoken Challenges for Section 8 Company Registrations, if they are required to travel to another country for business. Maintaining a clean record of the income tax returns filed on time makes the organisation credible.

Requirements of ITR Filing for Section 8 Companies

Even though the Section 8 companies do not make a profit, the above interpretation means that they are governed by some provisions of the Income Tax Act, of 1961. The good news is that specific incomes may be excluded from taxation while the company meets certain requirements. The given below information will help you understand the applicability and exemption of taxes for the Section 8 companies.

Eligible Characters for Section 8 Companies

It is worth noting that although Section 8 Company Registration is mainly for carrying out social causes, they have to, like all other corporate houses, file for income tax returns. Some of these companies may include tax advantages in sections like Section 11 or Section 12 from the act that grants relief for income earned for charitable purposes. However, any income derived from such commercial activities may be a result of activities that are outside their stated core business and may attract tax.

Incomes that Section 8 Companies are Exempted

Register a Section 8 Company to enjoy the benefit of deduction on certain incomes which includes money to be utilised for charitable purposes provided it complies with the requirements of the Income Tax Act. For instance, if a Section 8 company earns income out of voluntary contributions for its charitable activities, the Income earned may not be taxed so long as it is spent solely on the approved objectives. But if the company undertakes any business that has the intention of generating income or wealth, then the income earned by that company may well be taxable.

Different ITR Forms To be Used by Section 8 Company

Another important component of ITR filing is selecting the right form to file tax return. For Section 8 companies, form ITR-7 is the prescribed form. This form is meant for charitable and non-profit organisations of any nature of operation; section 8 companies, trustees, and political parties. If you even want to know about the GST Registration required for Section 8 Companies, do not hesitate to reach out to us.

Details in the Form of ITR-7

• Part A: It contains basic details like the name and address of the company, the company’s PAN number as well as the assessment year.
• Part B: Information on the revenue and expenditure of the organization.
• Part C: Data about the significant activities and goals of the organization.
• Part D: Particulars of computation of total income and computation of tax amount involving deductions or exemptions.

ITR-7 provides the Section 8 Company Registration to mention its exemptions and its tax liability in the most precise format under the Act and be law-abiding as well as socially responsible.

Common ITR Filing Issues and How to Manage Them:

There are several issues that section 8 companies would experience during the ITR filing process. These challenges can include:

• Interpreting Tax Exemptions: It is important for non-profit organisations to determine which incomes are exempt and which are liable to taxation.
• Managing Complex Financial Data: Recording large volumes of donations and expenditures can also be lengthy.
• Tax Deductions: Aspirants fail to understand whether or not certain deductions apply.

It is very important to highlight these challenges that one can overcome by hiring professional consultants available at an affordable price, thereby saving costs amidst legal complications.

Rules to be Followed While Filing Form ITR:

For a hassle-free and accurate ITR filing, one must follow these expert tips:

• Maintaining Financial Records in Detail: Categorise all your documents for the year, including donation receipts, expenses, and bank statements simultaneously.
• Seek Professional Advice: You probably need to enlist help from a non-profit tax expert like LegalRaasta to help you through the entire tax process.
• Stay Updated on Tax Laws: They have noted that tax laws may from time to time be reviewed or amended and therefore any changes in the laws governing non-profit organisations should be learned.

Conclusion

Filing ITR for a Section 8 Company license involves a certain complexity, but it is necessary to make the organisation’s financial operation more transparent through regular Audit Requirements for Section 8 Registration thereby complying with the law. While these entities exist so that they may help with social causes, they still have to pay taxes. Section 8 companies can file their tax returns most appropriately and systematically through Form ITR-7, and adhering to a specific procedure.

There are a lot of updates that the new company owners and managers should know about the regulatory requirements such as the income tax laws while registering a company, especially the Section 8 company. When appropriately guided and especially with a good organisation, Section 8 companies can realize their social value and at the same time meet their financial obligations.

When you need to apply for a company registration smoothly or need help with company incorporation, you should reach out to consult experts at Legal Raasta so that your Section 8 company continues to operate legally and beneficially influence society.

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However, every form of company registration has its limitations and Section 8 Registration is no exception. Although the theory of initiating an organisation for the benefit of all is admirable, it will be of distinctive importance to know of the many barriers that can confront you in the operations of the company.

Drawbacks and Constraints of Section 8 Company Registration

So let’s discuss the unknown drawbacks and constraints of Section 8 Company Registration in this blog so that you know what to expect before you register a company under Section 8 of the Companies Act.

1. Stiff Compliance Mechanism

Another micro-advantage of Section 8 Company Registration is that it involves much compliance. Despite the fact that the company is formed for charitable purposes, it is not shielded from legal requirements. Indeed, Audit Requirements for Section 8 Registration must adhere to the same regulations as a Private Limited Company. These are the annual returns, tax returns, and meeting schedules. This is also true when the company undergoes an audit depending on the turnover and funding requirements it receives.

Once a year, founders have to spend considerable time on compliance and governance which they’d rather devote to charity. They have to navigate to regulatory frameworks provided by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) chartered, which may lead to time and effort redirection.

Key Compliance Requirements:

• Annual returns and financial statements are to be filed as well.
• Keeping books of accounts.
• Maintaining board meetings as often as possible.

Should the company ignore compliance, it can be liable to heavy fines and; where it is licensed, it may have its licence withdrawn. Thus, for those intending to register the Section 8 Company, you need to understand that the compliances are pretty intensified.

2. No Distribution of Profits

The major distinction of a Section 8 Company from the other forms of company registration is that the distribution of profits is not allowed. But unlike other companies that pay back profits by way of dividends to the shareholders, Section 8 Companies are legally bound to use any profit earned or income earned to further the objectives of the company.

This can be limiting to founders who may wish to motivate donors, investors, or stakeholders in any way they deem fit. Different from other types of business, Section 8 Registration does not allow the founders or shareholders to get any benefits in terms of monetary gains on the basis of the company’s profit and sales, which inhibits the company’s ability to attract investors.

How this affects a Section 8 Company:

It makes it difficult for the organisation to offer monetary incentives to the shareholders. The problem of undeveloped markets and their inability to make a profit by investing continuously hampers the development of investor appeal. GST Registration Required for Section 8 Companies and All earnings are reinvested back into the mission-centric initiatives of the business.

While reinvesting profits does help to serve the cause better, it can at times cause operational dilemmas when funds are scarce, and the founder has no other way of profit-making. This is a limitation that makes founders to be financially smart more often when operating the business.

3. Funding Restrictions

Nevertheless, some financial restrictions apply to Section 8 Companies, they are allowed to accept donations, grants, and contributions. First of all, there are certain limitations which limit its ability to raise capital. In contrast to a Private Limited Company that can easily attract venture capital or investment, a Section 8 Company can not issue shares to start equity.

Funding for a Section 8 Company often is in the form of grants, loans or donation and these funds are very hard to come by all the time. Also, because the formed associations cannot distribute profits, investors will not invest large amounts of capital which they wish to turn into profit.

Some Section 8 Companies may source most of their revenues from grants from the government, which also has its complications. Such funds are usually accompanied by certain conditions of its usage, and, therefore, may not be completely suitable or coincide with the objectives of the organisation.

4. License Revocation Risks

The final critical drawback of the Section 8 Company Registration is losing a business licence is entirely possible. It runs under a licence provided by the MCA. The licence stipulates that depending on the nature of the business, the company must register under Section 8, and if the company violates the conditions of the section then its licence can be withdrawn stating that the business is closed.

Common Reasons for License Revocation Include:

• Self-serving, which means using money that is generated as profits for self gains, rather than channelling them back to the business with a view of enhancing its goals.
• Operating outside the realm of business objectives.
• Identified legal regulation breaches including Statutory regulations non-compliance.

In case of license revocation, the company may be compelled to close or change its category of business and turn into a Private Limited Company. This risk underscores the need to adhere to all the laid down rules and regulations, laws, and goals, and policies established at the time of company formation.

5. Operations Restriction

While Section 8 Companies benefit in many ways such as tax flexibility, their functioning is highly regulated by certain rules and regulations. A Section 8 Company requirement is not an easy entity to transform or change its goals when it is deemed necessary. Decisions related to any major activity, especially a change in strategy have to be approved by the central government, and as one may well imagine, such approval is not always easy to come by.

Furthermore, in order to avoid operating in associated businesses, these companies are barred from merging with companies outside the not-for-profit business, without prior approval. This has little room for manoeuvre especially if the company is forced to adapt to new economic realities or performance objectives.

6. Lengthy Approval Process

Compared to the other modalities of company registration, Section 8 Registration therefore can be longer and even more bureaucratic. Before this, the company’s objectives must be approved by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) which has to certify that the company falls under Section 8 rules. This entails a critical analysis of a company’s strategies, its organisers, and its targeted actions.

As it is already mentioned, it may take a few weeks to a few months depending on the level of difficulties and it can be quite annoying for those who are eager to start their charitable activities immediately. The bureaucratic controls can hamper the speed and efficiency and the company may take some time before it can start to perform.

Conclusion

Section 8 Company Registration is for those who wish to promote social causes, and charitable objectives by providing a legal entity. Nevertheless, it has its drawbacks: compliance with a number of rules and regulations, prohibition of profit sharing, problems with financing, and lack of flexibility.

However, under no circumstance someone should hastily register a company and end under Section 8, of course, it is very important to evaluate whether one is willing to face the above challenges. The tax-exempt status and positive impact of a Section 8 Company are well worth it, but understanding the challenges that come with it cannot be over emphasized.

Thus, the identification of goals and objectives, as well as the observance of the necessary financial discipline, and compliance with legal requirements will allow your Section 8 Company to develop successfully. Our consultants at LegalRaasta can provide professional guidance on company registration, based on your goals and objectives. Reach out to us to know more about the various company structures.

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The position of social purpose organizations is gaining prominence with each passing day in the fast-moving economic world. Section 8 Company Registration under the Companies Act of 2013 provides a fine platform for a non-profit organization that only exists to carry out various philanthropic activities.

It can function towards education, social welfare, environmental protection, and any other goal as charted out by its promoters. This blog will explain the importance of Section 8 Registration, its benefits, and its growing demand in the modern market.

What is a Section 8 Company?

A Section 8 Company forms a special type of not-for-profit company falling within the purview of the Companies Act, 2013. Commonly constituted companies with the sole aim of generating profit for the shareholders, Section 8 Companies are constituted for purposes like promoting trade, arts, science, sports, education, research, social welfare, and environmental protection. The prime aim here is to promote public good but without profitability.

In order to get registered under Section 8, the company must demonstrate certain features and ensure that the surpluses realized are used merely for promoting its objects. The registration process also provides a formal structure that ensures full accountability and transparency in every transaction or operation.

Benefits of Section 8 Company Registration

1. Protection Against Liability

The most significant advantage of a Section 8 Company is that it provides limited liability protection. In a sole proprietorship or in a partnership, personal assets are compromised, but the liability of the members in a Section 8 company is only for the amount of contribution to the organization. It motivates people to spend their time and money on charitable activities without worrying about the loss of personal assets.

2. Tax Exemptions and Benefits

The Section 8 Companies have several tax benefits. Section 80G of the Income Tax Act has accorded tax relief to the donations made to these organizations & GST Registration Required for Section 8 Companies, This exemption reduces the tax burden on the donor and, at the same time, enhances the viability of the organization on the basis of funds. Moreover, the surplus income of the Section 8 company is tax-free if applied to the objectives of the organization.

3. Credibility and Trust

A Section 8 Registration adds credibility to an organization. This means that it shows that the organization complies with the regulatory framework under which it operates. In so doing, it adds a level of credibility between the entity in operation and stakeholders donors, grant-issuers, and government agencies. It is this that facilitates the organization’s ability to build trust among stakeholders and continues to determine the ability of the organization to secure donations, grants, or other community contributions.

4. Flexible Organizational System

The Section 8 Companies are highly flexible about the kind of management structure they adapt to suit the needs of an organization. Along with this flexibility, it’s important to understand the Audit Requirements for Section 8 Registration and unlike other companies, which are normally characterized by a certain minimum number of directors and shareholders, a Section 8 Company can operate with a relatively small number of members. This flexibility allows smaller groups to come together and form an influential organization that can bring social change.

Process of Registration of Section 8 Companies

Section 8 Company Registration has a few steps that need to be passed before sending organizations to the desired standard to run operations. Here is a quick look into the process for the same:

1. Digital Signature Certificate (DSC)

The first in the line of the process of registration is obtaining Digital Signature Certificate on proposed directors. This would help post-submission of applications and documents online.

2. DIN Application by Directors

All the directors of Section 8 shall procure a Director Identification Number. Such a unique identification number will be acquired by all the directors who would like to serve in India.

3. Preparing Memorandum and Articles of Association

MOA and AOA describe the objects and regulations for managing the organization. The purposes of the company shall express not-for-profit objectives in such documents.

4. Application Filing

The registration under Section 8 should be filed with the Registrar of Companies (ROC). And must attach the application with MOA, AOA, and a declaration that the profit will not be divided among the members.

5. Registration Certificate Acquisition

Now, if the ROC is satisfied with all the formalities, then the ROC issues the Registration Certificate to the applicant. The above certificate clearly states that it is a Section 8 Company.

Is Section 8 Companies Decreasing in Today’s Market Place?

In fact, recently, there has been a spurt in the number of Section 8 Companies in India. It would be pertinent here to identify some of the features that have contributed to its growth, namely,

1. Social Awareness Rises

With the passage of time, more people become aware of the importance of being socially responsible while social challenges rise with time. Such people can contribute positively regarding educational and health services and the preservation of the environment, and Section 8 companies provide an avenue through which such people can make this contribution.

2. Emerging Govt. Support

At different times, the Indian government realized that this industry is rich in meaning to lead and achieve social issues. Accordingly, a number of plans and programs were sanctioned to support Section 8 companies to get easier and navigate their activities toward the desired objectives.

3. Corporate Social Responsibility (CSR)

Most corporates, with the desire for CSR mandates, focus on partnering with non-profit organizations while carrying out their CSR programs. One of the very popular partnerships among the corporates who seek to do good with their CSR activities has a status and legal recognition through Section 8 companies.

Conclusion

In short, section 8 company registration is not a mere formality; it’s an act of creating meaning in society. With this limited liability protection, tax exemptions, and credibility alongside potential funding, the section 8 companies are in an excellent position to take the current market’s social dilemmas head-on, and if you are looking for instant registration then LegalRaasta Technologies Pvt. Ltd is a better solution for you because of has experts in company registration and other compliance related to it.

Demand for the future with shifting times will be much stronger for a nonprofit organization associated with social causes. It is only because of the realization of the worth of registration under Section 8 that eventual entrepreneurs and social action seekers can contribute toward a better future while basking in the legal recognition and structure of an organization.

This makes the role of Section 8 companies more important than it has ever been. Forming a new, independent nongovernmental organization or empowering as much as possible any other ones that exist already can become, within the framework of Section 8 registration, a very powerful catalyst for the creation of that ideal change in society.

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संस्था पर अधिकार क्षेत्र होने पर आवेदन आयकर आयुक्त के पास दाखिल करना होता है।

धारा 12 ए के तहत पंजीकरण

कोई भी व्यावसायिक संस्था, जो मुनाफे के लिए काम नहीं कर रही है, जैसे धर्मार्थ ट्रस्ट, धार्मिक संगठन, धारा 8 कंपनी  या एनजीओ, आयकर से पूरी छूट का दावा करने के लिए योग्य है। यह शर्त कि ये धारा 12 ए के तहत पंजीकृत होनी चाहिए  ।   इसलिए, ऐसे सभी एनजीओ, ट्रस्ट या संगठन को निगमन के तुरंत बाद धारा 12 ए के तहत पंजीकृत होना महत्वपूर्ण है। अगर किसी एनजीओ को 12A सर्टिफिकेट नहीं मिलता है  , तो उसे साल के दौरान अधिशेष पर आयकर देना होगा। भले ही एनजीओ पंजीकरण एक ट्रस्ट के रूप में किया जाता है, चाहे वह एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत हो या एक सेक्शन 8 कंपनी हो , उसे कर छूट का लाभ उठाने के लिए 12A प्रमाणीकरण प्राप्त करना होगा।

इसके बिना, आपकी रसीदें सामान्य कर दरों की हकदार होंगी और उपलब्ध लाभकारी छूट आपको खाली कर देगी। यह आपके एनजीओ के अस्तित्व और उद्देश्यों के लिए एक वैध प्रमाण के रूप में कार्य करता है। पंजीकरण आपको सरकार या विदेशों से संगठनों से अनुदान प्राप्त करने में भी मदद करेगा।

12A प्रमाण पत्र के लिए पात्रता

• चैरिटेबल ट्रस्ट, धार्मिक ट्रस्ट, सोसाइटी, और धारा 8 कंपनी , जो जनता को लाभ प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
• निजी या पारिवारिक ट्रस्ट पात्र नहीं हैं।

प्रक्रिया

यह एक बार की पंजीकरण प्रक्रिया है। धारा 12 ए के तहत छूट प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने से पहले, संगठन को आयकर के तहत एनजीओ पंजीकरण प्राप्त करना होगा ।

• आवेदन के लिए, विधिवत रूप से भरे गए फॉर्म 10 ए को आयकर आयुक्त को प्रस्तुत करना होगा।
• निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करने की आवश्यकता है:

1. ट्रस्टियों / प्रबंधकों के नाम, पते और पैन विवरणों की सूची;
2. ट्रस्ट स्थापित होने पर पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति,
3. दस्तावेज़ की एक प्रमाणित प्रति (ट्रस्ट डीड / एमओए और एओए ) जो इस बात का प्रमाण है कि यह संस्था / ट्रस्ट मौजूद है और पंजीकृत है,
4. मकान मालिक (जहां पंजीकृत कार्यालय स्थित है) से एनओसी,
5. एनजीओ के पैन कार्ड की कॉपी,
6. एनजीओ के लिए एड्रेस प्रूफ, हाउस प्रॉपर्टी / वाटर बिल पर इलेक्ट्रिसिटी बिल / टैक्स की रसीद ।

आयकर अधिनियम का प्रमाणन यू / एस 12 ए

विधिवत भरे हुए आवेदन प्राप्त होने पर, कर आयुक्त उसी की समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने पर, वह अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज जमा करने के लिए कह सकता है। यदि संतुष्ट नहीं हैं, तो वह एक गैर सरकारी संगठन के आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।

एक बार आवेदन और जानकारी संतोषजनक होने के बाद, आयुक्त आयकर अधिनियम की धारा 12 ए के तहत ट्रस्ट / संस्थान को पंजीकृत करते हुए लिखित में एक आदेश पारित करेंगे।

गैर सरकारी संगठन पंजीकरण , एक बार पूरा, एक जीवन भर के लिए मान्य है।

धारा 12 ए के तहत पंजीकरण के लाभ

12A पंजीकरण प्राप्त करने के लाभ इस प्रकार हैं:

• प्राप्त आय को कराधान से मुक्त किया जाएगा।
• धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले फंड को आय आवेदन कहा जाता है। यह ट्रस्ट की आय की गणना करते समय धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों पर खर्च के अलावा कुछ भी नहीं है।
• संगठन एक तरफ आय जमा करने या स्थापित करने के लिए लाभ उठा सकता है। बशर्ते यह 15% से अधिक न हो।
• आय का संचय, जो, अन्यथा, धारा 11 (2) के अनुसार आय आवेदन के रूप में सम्मिलित हो, कुल आय में शामिल नहीं होगा।
• गैर सरकारी संगठन विभिन्न एजेंसियों, सरकार और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय से अनुदान और धन प्राप्त करने के हकदार हैं। इन एजेंसियों को 12A पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों को अनुदान प्रदान करने के लिए सौंपा गया है।
• विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 2010 या एफसीआरए के तहत लाभ प्राप्त करना।
• 2014 के वित्त अधिनियम ने ट्रस्ट, संस्था या एक सेक्शन -8 कंपनी के लिए पंजीकरण का लाभ बढ़ाया है जो  धारा 12  एए के तहत पंजीकृत किया गया है।
• 12A पंजीकरण एक बार पंजीकरण है। एक बार पंजीकरण हो जाने के बाद, यह पंजीकरण रद्द करने की तारीख तक सक्रिय रहेगा। पंजीकरण को नवीनीकृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, इन लाभों का दावा, एनजीओ द्वारा आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है।

80 जी पंजीकरण

आयकर विभाग के द्वारा एक एनजीओ को आयकर अधिनियम के तहत 80 जी पंजीकरण जारी किया जाता है। 80 जी प्रमाण पत्र प्रदान करने के पीछे उद्देश्य अधिक दाताओं और ऐसे संगठनों को आने वाले अधिक दान को प्रोत्साहित करना है। 80G और NGO पंजीकरण वाले संगठनों को दान देने से एक दाता को जो लाभ होता है, वह यह है कि उसे अपने दान के 50% तक की कर छूट मिलती है। दानकर्ता को अपनी सकल कुल आय से इन दान को काटने की अनुमति है। दानकर्ता को कर छूट का लाभ उठाने के लिए एनजीओ द्वारा जारी की गई मुहर लगी रसीद को संलग्न करना होगा। रसीद में संगठन के नाम, तिथि और पैन का उल्लेख होना चाहिए।

पात्रता

सभी एनजीओ या ट्रस्ट 80 जी पंजीकरण के लिए पात्र नहीं हैं। इसे प्राप्त करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। इन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

• यू / एस 80 जी निर्धारित किए गए दान के लिए दान,
• एनजीओ का विधिवत रूप से सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में गठन किया गया है या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत है। यह कंपनी अधिनियम’2013 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी या धारा 8 कंपनी हो सकती है या  कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय है या कोई भी है। सरकार द्वारा या कानून द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य शैक्षणिक संस्थान । कानून द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्धता। एक संस्था पूरी तरह से या आंशिक रूप से सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा वित्तपोषित।
• निम्नलिखित विवरण हैं जिनके तहत सरकार 80 जी प्रमाणीकरण के लिए आपके दावे को अस्वीकार कर सकती है:
  1. कोई धार्मिक गतिविधि नहीं: दान में धार्मिक उपदेश शामिल होते हैं, या किसी विशेष जाति या पंथ के लिए किए जाते हैं,
  2. व्यवसाय और दान का पृथक्करण:  यदि इकाई किसी भी व्यवसाय / वित्तीय लेनदेन में शामिल है जो अकेले दान के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो आपको दोनों को अलग रखना होगा। और, आपका व्यवसाय 80 जी पंजीकरण के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर सकता है।
  3. कोई दुरुपयोग नहीं:  संगठन के भीतर भी किसी अन्य उद्देश्य के लिए कारण के लिए प्राप्त दान का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। एक सख्त लेखांकन अनिवार्य है।
  4. धनराशि का विचलन:  यदि एनजीओ को किसी राजनीतिक दल को धन मिलता है या भारत के बाहर काम करने वाले न्यासों को उपहार दिए जाते हैं, तो आपका 80G प्रमाणन अनुरोध अस्वीकार हो जाएगा।
  5. पंजीकृत ट्रस्ट / संस्था / धारा 8 कंपनी  को कोई गैर-छूट नहीं होनी चाहिए ।

प्रक्रिया

80 जी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता धारा 12 ए के तहत पंजीकृत होना है। इसके बाद:

• आवेदन आयकर आयुक्त के पास फॉर्म 10G है,
• आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ संलग्न किया जाना है:
  1. पंजीकरण प्रमाणपत्र और एमओए / ट्रस्ट डीड
  2. मकान मालिक (जहां पंजीकृत कार्यालय स्थित है) से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी),
  3. एनजीओ के पैन कार्ड की कॉपी,
  4. एड्रेस प्रूफ, जैसा कि बिजली बिल / हाउस टैक्स रसीद / पानी बिल की कॉपी में है,
  5. निगमन के बाद से कल्याणकारी गतिविधियों का सबूत और प्रगति रिपोर्ट, या पिछले 3 वर्षों में,
  6. ट्रस्टी सदस्यों के शासी निकाय बोर्ड की सूची उनके संपर्क विवरण के साथ
  7. लेखा, बैलेंस शीट,  आयकर रिटर्न दस्तावेजों का विवरण निगमन के बाद से या फिर, पिछले 3 वर्षों में,
  8. दानकर्ताओं की सूची और विवरण, जैसे उनका पता और पैन,
  9. पंजीकरण यू / एस 12 ए की प्रतिलिपि या धारा 10 (23) या धारा 10 (23 सी) के तहत जारी अधिसूचना की प्रति।

धारा 80 जी के तहत प्रमाणन

आवेदन प्राप्त होने पर, कर आयुक्त विवरण की जांच करेगा। वह कुछ अतिरिक्त दस्तावेज या जानकारी मांग सकता है। एक बार संतुष्ट होने पर, वह आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत ट्रस्ट / संस्था को पंजीकृत करने के लिए एक आदेश पारित कर सकता है। यदि नहीं, तो वह आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।

आयुक्त द्वारा अनुमोदन या अस्वीकृति का एक आदेश पारित करने की समय सीमा उस महीने के अंत से 6 महीने से अधिक नहीं होगी जिसमें ऐसा आवेदन किया गया था।

6 महीने की अवधि की गणना में, आयुक्त के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने से आवेदक द्वारा बर्बाद किए गए किसी भी समय को बाहर रखा जाएगा।

आयकर अधिनियम के तहत 80 जी पंजीकरण के लाभ

80G के साथ NGO के पंजीकरण का सीधा लाभ दाता को होगा। वह आपके द्वारा प्राप्त दान की रसीद का उपयोग करके, कर कटौती का दावा करने का हकदार है। दूसरे शब्दों में, वह आपके एनजीओ के 80 जी पंजीकरण का उपयोग उस राशि को कम करने के लिए कर सकता है जो उसने अपनी कुल कर योग्य आय से आपके संगठन को दान की है।

इस पंजीकरण के तीन गुना लाभ होंगे:

1. एक सोसाइटी बाईलाव के रूप में, 80 जी पंजीकरण आपके एनजीओ को एक आशाजनक संभावना बनाता है, इसकी सद्भावना और आपके ब्रांड से जुड़े लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है।
2. यह दानकर्ता को इससे जुड़ी कर योग्य आय को कम करने के साथ-साथ एक अच्छे कारण में योगदान करने के बारे में खुशी प्रदान करता है।
3. केवल 12A और 80G पंजीकरण वाला एक एनजीओ सरकारी धन के लिए पात्र है।
4. एक हो रही 80 जी पंजीकरण भी विदेशी योगदान की मांग की सुविधा।

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धारा 8 कंपनी एक कंपनी है जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 8 के तहत लाइसेंस दिया गया है, पूर्व में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत धारा 25 कंपनी के रूप में जाना जाता है, जिसमें मुख्य वस्तु थी; अनुसंधान, सामाजिक कल्याण, धर्म, दान, वाणिज्य, कला, विज्ञान, खेल, शिक्षा और पर्यावरण या किसी अन्य वस्तु के संरक्षण के लिए, बशर्ते कि लाभ, यदि कोई हो, या अन्य आय को केवल बढ़ावा देने के लिए लागू किया जाता है कंपनी की वस्तुओं और इसके सदस्यों को कोई लाभांश नहीं दिया जाता है।

इसलिए, धारा 8 कंपनी एक कंपनी है जो धर्मार्थ या लाभ के लिए पंजीकृत नहीं है। हालाँकि, यह कंपनी ट्रस्ट या सोसायटी के समान है; एक अपवाद यह है कि एक धारा 8 कंपनी केंद्र सरकार के “कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA)” के तहत पंजीकृत है, जबकि सोसायटी और ट्रस्ट राज्य सरकार के नियमों के तहत पंजीकृत हैं। हालाँकि, इसके विभिन्न फायदे हैं जब इसकी तुलना ट्रस्ट या सोसायटी से की जाती है और दानदाताओं, सरकारी विभागों और अन्य हितधारकों के बीच इसकी उच्च विश्वसनीयता भी होती है। इसके अलावा, इस कंपनी की प्रमुख विशेषता यह है कि कंपनी का नाम “सीमित” या “प्राइवेट लिमिटेड” शब्द का उपयोग किए बिना शामिल किया जा सकता है क्योंकि मामला हो सकता है।

ऐसी कंपनी के लिए आवश्यक न्यूनतम आवश्यकताएं हैं:

• दो शेयरधारकों का न्यूनतम होना चाहिए;
• न्यूनतम दो निदेशक होने चाहिए (निदेशक और शेयरधारक एक ही व्यक्ति हो सकते हैं);
• निदेशक कम से कम भारत में निवासी होंगे;
• न्यूनतम पूंजी की कोई आवश्यकता नहीं है
• भारतीय नागरिकों के मामले में आयकर पैन एक अनिवार्य आवश्यकता है;
• पहचान प्रमाण के किसी भी एक मतदाता पहचान पत्र / आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट की आवश्यकता है; हालाँकि, पासपोर्ट विदेशी नागरिकों के मामले में पहचान के प्रमाण के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है;
• निवास के सबूतों में से कोई भी (बिजली बिल / टेलीफोन बिल / मोबाइल बिल / बैंक स्टेटमेंट);
• पंजीकृत कार्यालय का पता प्रमाण (जो किराए के नवीनतम समझौते के साथ-साथ किराए के समझौते और मकान मालिक के नाम पर नवीनतम उपयोगिता बिल की एक प्रति और परिसर के मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र है, यदि परिसर किराए पर है);
• यदि परिसर में निदेशक और प्रमोटरों का स्वामित्व है, तो कोई भी आपत्ति प्रमाण पत्र के साथ-साथ स्वामित्व स्थापित करने वाले कोई भी दस्तावेज जैसे कि सेल डीड / हाउस टैक्स रसीद आदि।

धारा 8 कंपनी पंजीकरण के लिए प्रक्रिया 

1. व्यवसायी को सबसे पहले आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने और उन्हें व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। आवश्यक दस्तावेज हैं:

पहचान प्रमाण: सभी निदेशकों / प्रेरकों के स्थायी खाता संख्या ( पैन ) की प्रति जो अनिवार्य है

2. पता प्रमाण: वैध पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / आधार / टेलीफोन बिल / बिजली बिल की एक प्रति जो 2 महीने से अधिक पुरानी नहीं है
3. सभी निदेशकों / प्रमोटरों की नवीनतम पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
4. रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस का आधार किराए पर लिया गया हो
5. प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय की उपयोगिता बिल
6. फॉर्म डीआईआर -2 में निदेशक के रूप में कार्य करने की सहमति
7. अन्य कंपनियों / एलएलपी में निदेशकों का विवरण, यदि कोई हो।
8. दूसरा चरण डीएससी के लिए आवेदन करना है जो आवश्यक रूप से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरने के लिए आवश्यक है जो प्रमाणित एजेंसियों से प्राप्त किया जा सकता है।
9. व्यवसायी को तब प्रस्तावित निदेशकों को निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) नहीं होने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र ( डीएससी ) प्राप्त करने की आवश्यकता होती है । यदि व्यवसायी के पास DIN नहीं है, तो फॉर्म DIR-3 दाखिल करके कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से DIN प्राप्त करें।
10. सबसे महत्वपूर्ण कदम कंपनी के नाम के लिए आवेदन करना है जो कंपनी पंजीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है।
11. अगला कदम फॉर्म इंक – 13 में प्रस्तावित कंपनी के एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मसौदा तैयार करना है।
12. अगला कदम एक धर्मार्थ उद्देश्य के साथ नई कंपनियों की धारा 8 के तहत लाइसेंस प्राप्त करना है। जो व्यक्ति धारा 8 के तहत एक कंपनी को शामिल करने के लिए इच्छुक है, उसे लाइसेंस के लिए पंजीकरण करने के लिए निर्धारित शुल्क के साथ फॉर्म INC 12 में एक आवेदन दायर करना आवश्यक है।
13. निगमन का प्रमाण पत्र – यदि आवश्यक शुल्क के साथ कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ आईएनसी 7, आईएनसी 22 और डीआईआर 12 के दाखिल होने के बाद, आरओसी दाखिल किए गए दस्तावेजों की सामग्री से संतुष्ट हो जाता है। इस प्रकार उसके बाद, कंपनी फॉर्म INC 16 में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी करेगी।

इस प्रकार कंपनी कानून के तहत धारा 8 कंपनियों को कई विशेषाधिकार और फायदे हैं:

• धारा 8 कंपनी का गठन एक आसान प्रक्रिया है
• न्यूनतम चुकता पूंजी की आवश्यकता नहीं है
• इसे स्टाम्प ड्यूटी पंजीकरण से छूट दी गई है
• पंजीकृत भागीदारी फर्मों में से कोई भी अपनी व्यक्तिगत क्षमता में सदस्य हो सकता है
• कर कटौती से कंपनी के दानदाताओं को आयकर अधिनियम के यू / एस 12AA और यू / एस 80 जी का लाभ मिलता है
• इसमें ग्रेटर लचीलापन है
• आमतौर पर धारा 8 कंपनी को पंजीकृत करने में लगभग 30-45 कार्य दिवस लगते हैं। हालाँकि, क्षेत्रीय निदेशक द्वारा पहले आवेदन स्वीकृत किए जाने पर यह अवधि कम हो सकती है।

गैर-लाभकारी संगठनों को हमेशा एक विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) के रूप में देखा जाता है जो उपकरणों के रूप में कार्य करते हैं और समाज की भलाई के लिए सरकार को उन चीजों को करने में मदद करने वाले माने जाते हैं जो वे हमेशा से करना चाहते हैं। लेकिन विभिन्न कारकों के कारण ऐसा नहीं कर सका। एनपीओ समाज और उनकी भलाई के बीच सीधा संबंध है और यह एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां व्यक्ति समाज और समुदाय के लिए काम करने के लिए हाथ मिला सकता है, और अंततः इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए। भारत एक विविधतापूर्ण देश होने के कारण कई क्षेत्रों जैसे रोजगार सृजन, भोजन, और सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आदि में पीछे नहीं है।

हम ट्रेडमार्क पंजीकरण, कंपनी पंजीकरण, FSSAI लाइसेंस जैसी कई प्रकार की कानूनी सेवाएं प्रदान करते हैं, और भी बहुत कुछ। तो, पूरी तरह से परेशानी मुक्त प्रक्रिया के लिए, “लीगलरैस्टा” की विशेषज्ञ टीम से संपर्क करें।

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NGO Registration is mandatory for the organization which is planning to work for the welfare of society. An NGO is a non-government organization with a charitable purpose, for the progress of society worldwide. It can be started as a Trust, a Society or Section 8 Company (a Non-Profit Company ) depending on the project you want to undertake. NGO’s could have a broad variety of interests of society in mind.

This could add Environmental causes, human and/or animal rights, improving the health and welfare of children, expansion work and could even involve raising awareness regarding some causes or activities of social importance.
In India, NGO is a term for all non-profit organizations involving Trust, Society and Section 8 Company. Other titles for such not-for-profit organizations are “Sangathan”, “Sangh”, “Sangam”. Income tax exemption is open for all non-profit NGOs. These are sometimes mixed with non-profitable companies, which refers to a regular business is not making a profit.

Forms in NGO Registration

• Form INC 1: Name registration of NGO
• Form INC 12: Form should be submitted to acquire a license to run an NGO
• Form INC 13: Memorandum of Association
• Form INC-15: It is a declaration by each subscriber to the Memorandum
• Form INC 7: Application for Incorporation of the NGO.
• FORM INC 22: Details of the Registered Address
• Form DIR 12: To appoint directors of the NGO
• DIR 2: Consent of Directors
• DIR 3: Application to ROC to get DIN
• DIR 12:Appointment of Directors

Laws Governing NGO Registration

The NGO registration procedure in India comes under the jurisdiction of the laws established under the procedure to register NGOs in India. The NGO registration system in India is regulated as follows:

• Indian Trusts Act, 1882 for Trust Registration
• Societies Registration Act, 1860 for Society Registration
• Companies Act, 2013 for Section 8 Company Registration

Types of Registration of NGO in India

Trust

The first way to register an NGO is Trust or more commonly called Charitable trust. Trust is a legal entity formed by the “trustor” or “settlor” who shifts the assets to the second party or “trustee” for the profit of the third party or “beneficiary”. Trusts are created to assist and encourage the seized sections of society. Any group of individuals can register a trust and in India, as such there are no particular laws to administer the public trust, though, some states like Maharashtra and Tamil Nadu have their own Public Trust Act.

Societies

A society is an entity that can be formed by a group of individuals united in their cause for developing science, arts, literature, social welfare, and useful information. Also, societies work for building military orphan funds, maintaining public museums and libraries.

Societies are administered by the Societies Registration Act, 1860. They must be listed with the respective state Registrar of Societies to be eligible for tax exemption.

Section 8 Companies

A Section 8 company is related to trust and society. The purposes of Section 8 Companies are to better arts, science, commerce, sports, social welfare, religion, charity, and environmental protection. They are registered under the Companies Act, 2013 for a charitable purpose. They have bigger credibility amongst government bodies, donors and other stakeholders.

Procedure for NGO Trust registration

 1. Complete our NGO Registration Form. You are expected to fill your details in our simple online questionnaire.

 2. Get the Prerequisites details and complete the documentation.

 3. Compile a trust deed on the basis of the details provided by you for Trust Deed registration, a Trust deed will be compiled.

 4. Trust Deed Registration, Society Registration or section 8 company Depends on which type you are applying for. The trust deed so compiled will be submitted to the relevant local registrar for registration

5. Your Trust NGO is now registered. Once your Trust NGO is registered, we shall send you Trust Deed via courier.

Benefits of register an NGO in India

• A registered NGO gets the legal status and becomes responsible for the funds received. For instance, when an individual donates funds to a charitable trust, it is taken under the name of the organization and used for the trust’s activities. In an unregistered firm, the assets can be taken under anyone’s name and maybe practiced for their own profit.
• An organization that is registered as an NGO strengthens the ethical, social and legal standards of our society.
• The basic necessity for running an NGO is to have a bank account under its name. To open an account, it is compulsory to be registered as a Trust, Society or Section 8 Company.
• The registration of an NGO is required to seek tax exemption from the Income Tax Authority.

Documents Required for NGO Registration

Here we list down the mandatory documents required for registration of an NGO

• Copy of MOA & R.R of the Society in duplicate.
• Copies of Special Resolution in duplicate (General Body).
• Copies of Notice in duplicate.
• A sworn affidavit by President or sectary
• Declaration by President of Society
• Copies of Minute of Society Governing Body).
• List of Governing Body. f. Copy of Comparative List of Amendment.
• Copy of Election proceedings with Notice. h. Proof of Notice received.
• Copies of application form for new members.
• Copies of resignation letter. k. Annual List of Governing Body (Sec.4).
• N.O.C. from the owner of the new registered office of the Society.
• Ownership proof of the new registered office of the Society. n. ‘No Dispute’ affidavit from President.
• Address Proof of Registered office and No-Objection Certificate (NOC) from the landlord

Difference Between Trust, Society and Section 8 company

Frequently Asked Questions 

1)What is the full form of NGO?

The full form of NGO is Non-Governmental Organization.

2)What is the NGO Registration?

Register an NGO means any non-profit organization that serves for a charitable cause. In India, an NGO can be set up as a Trust, a Society, or a Section 8 Company this NGO registration.

3)What to register – Trust, Society or Section 8 Company?

It’s all depending on the type of work you want to do, it is best to apply accordingly. For making an NGO registration log into our portal Legalraasta. Our expert team will guide you.

4)How to register NGOs?

1. Decide the purpose and mission of your NGO
2. Set up the board of Directors/members
3. Select the name of your NGO
4. Memorandum – Articles of Incorporation/ Articles of Association
5. Get your NGO registered
6. Start raising funds
7. Get connected

5)How to open NGO?

Besides having the enthusiasm to work for the welfare of society, legally, there are some procedures to follow, these are:-

• Firstly, lay down the purpose of your NGO, this means what cause you would like to take up.
• Form a regulatory body, this body ensures the smooth running of the NGO.
• Finally, register your NGO with the government authorities. This step can be long and severe. But, for a seamless experience, you can contact Legalraasta.

Our experts will guide you at every stage of the registration process.

6)Why register an NGO?

There are many reasons why it is more satisfying to register an NGO. One of the most important ones in funds. As an NGO you will get funds from different quarters. The money you get from donors has to be put in a bank. To open a bank account under a company or an NGO, you require to have some documents. The registration of an NGO gives you documents to show that funds are taken in the NGO’s name.

7)Can any government employees or officer be a member of NGO?

Yes, Government employees or officers can be part of NGOs gave the NGO is not anti-government. There are some rules too that these people have to follow, one of them is to make sure that the NGO is not profit-making.

8) What are the documents required for NGO Registration?

• A requesting letter for registration signed by founding members stating the purpose of formation
• Certified copy of MoA
• Copy of the rules and regulations members will abide by
• Name, Address, Occupation of all members of society with signatures
• Minutes of meeting
• Declaration by President of Society
• Sworn affidavit
• Address Proof

9) Which are the laws applicable to an NGO?

NGOs can be registered in India under any of the following laws:

a. Trust under Indian Trusts Act, 1882
b. Society under Societies Registration Act 1860
c. Section 8 Company under Companies Act, 2013

For NGO Registration– in Trust, Society and Section 8 company. Log into our website LegalRaasta.

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